आलेख
जन-कल्याण के 11 वर्ष

बेहतर परिवहन व्यवस्था की ओर बढ़ता मध्यप्रदेश

भोपाल : सोमवार, नवम्बर 28, 2016, 16:25 IST
 

प्रदेश में वाहनों की संख्या और आवगमन का जिस तेजी से विस्तार हुआ है उसके अनुरूप परिवहन सुविधाओं के विकास के लिये मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 11 वर्ष में ठोस कदम उठाये हैं। आज मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में मध्यप्रदेश बेहतर परिवहन व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश में अब परिवहन सुविधाएँ और अधिक सुगम और व्यापक हो गई है।

आम जनता को सुविधाजनक एवं सुरक्षित परिवहन उपलब्ध करवाने की दृष्टि से आठ बड़े शहरों से नॉन-स्टॉप बस सेवा शुरू की गई है। इन शहरों में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद, रीवा, ग्वालियर शामिल है। योजना में अक्टूबर 2016 तक 170 नॉन-स्टॉप बस परमिट जारी किये गये हैं।

महिलाओं के नये ड्रायविंग लायसेंस नि:शुल्क

प्रदेश में महिलाओं के नये लायसेंस नि:शुल्क बनाये जाने की व्यवस्था लागू की गई है। इसमें महिलाओं को अपने लायसेंस बनवाने के लिये परिवहन विभाग की वेबसाइट mptransport.org पर ऑनलाइन आवेदन देना होता है। योजना में अक्टूबर 2016 तक 1 लाख 32 हजार 576 लर्निंग लायसेंस और 71 हजार 234 ड्राईविंग लायसेंस जारी किये गये हैं।

चालक-परिचालकों को सामाजिक सुरक्षा

चालक-परिचालकों की सामाजिक सुरक्षा के लिये उन्हें समग्र पोर्टल से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना में ऋण उपलब्ध करवाये जाने के साथ राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं से भी चालक-परिचालकों को लाभान्वित किया जा रहा है। अब तक 23 हजार 773 चालक-परिचालकों को पंजीकृत किया जा चुका है।

परिवहन सेवाएँ लोकसेवा गारंटी कानून में शामिल

परिवहन विभाग की विभिन्‍न सेवाओं को लोकसेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में लाया गया है। इन सेवाओं में लर्निंग लायसेंस, वाहन फिटनेस प्रमाण-पत्र, वाहन पंजीयन, डुप्लीकेट लर्निंग लायसेंस, फिटनेस प्रमाण-पत्र की डुप्लीकेट प्रति का प्रदाय एवं नवीनीकरण, परमानेंट ड्रायविंग लायसेंस, डुप्लीकेट ड्रायविंग लायसेंस तथा उसका नवीनीकरण, मंजिली गाड़ी के लिये अस्थाई एवं स्थाई परमिट जारी करने को शामिल किया गया है। अब तक लोकसेवा गारंटी में 23 लाख 13 हजार 88 प्रकरण को निराकृत किया जा चुका है।

ग्रामीण परिवहन सेवा

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की विशेष पहल पर ग्रामीण जनता को सुरक्षित एवं सुविधाजनक परिवहन सेवा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से ग्रामीण परिवहन सेवा शुरू की गई है। अब तक 23 हजार से अधिक ग्रामीण परिवहन सेवा परमिट स्वीकृत किये गये है। इस योजना में वाहन खरीदने के लिये मुख्यमंत्री अनुदान योजना में ऋण उपलब्ध करवाया जाता हैं। वाहन के पंजीयन के समय वाहन की कीमत के सात प्रतिशत के स्थान पर मात्र एक प्रतिशत राशि ही जीवनकाल कर के रूप में ली जाती है। ग्रामीण परिवहन सेवा में 1793 मार्ग स्वीकृत हुए हैं।

विद्यार्थियों को गुणवत्ता वाहन की उपलब्धता

विद्यार्थियों को अच्छी गुणवत्ता के वाहन उपलब्ध करवाने की दृष्टि से मोटरयान कर की दर को घटाकर 10 रुपये प्रति सीट/प्रतिमाह के स्थान पर एक रुपये प्रति सीट प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। स्कूलों में अध्ययनरत छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से विद्यालय आते-जाते समय महिला सहायक/महिला परिचालक का होना अनिवार्य किया गया है। अक्टूबर 2016 तक 31 हजार 423 स्कूल बसों के परिमिट जारी किये गये हैं।

माल वाहनों एवं अर्थ मूविंग वाहनों के पंजीयन की प्रक्रिया को सरल करने के साथ आगामी तीन वर्ष की अवधि में पंजीकृत होने वाले एवं कृषि कार्य में उपयोग लाये जाने वाले कम्बाईन, हार्वेस्टर एवं ट्रेक्टर पर भी जीवनकाल कर को 6 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत किया है। वाहनों में जो वास्तविक कृषक से भिन्न व्यक्ति के स्वामित्व में होकर केवल कृषि कार्य में उपयोग में लाये जाने के लिये आशयित वे भी शामिल है। इस तरह के कृषि कार्य में उपयोग में लाये जाने वाले 73 हजार 495 वाहन अक्टूबर 2016 तक उक्त दर पर पंजीकृत हुए हैं।

म.प्र. इण्टरसिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी गठित

लोक परिवहन अधोसंरचना में बस स्टेण्डों को आधुनिक बनाने के लिये मध्यप्रदेश इन्टरसिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन किया गया है। सभी परिवहन कार्यालय को कम्प्यूटराईज्ड कर सेवाएँ विभागीय पोर्टल द्वारा दी जा रही हैं। इसमें लर्निंग एवं परमानेंट लायसेंस प्राप्त करने के लिये आवेदन एवं एपॉइटमेंट, स्पेशल रजिस्ट्रेशन नम्बर प्राप्त करने के‍लिये ई-ऑक्शन व्यवस्था, वाहन के पंजीयन कार्ड का डुप्लीकेट, पता परिवर्तन एवं स्वामित्व अंतरण का आवेदन करना और टूरिस्ट वाहन का परमिट प्राप्त करना शामिल किया गया है। साथ ही स्थायी एवं अस्थायी परमिट का आवेदन, टैक्स एवं फीस ऑनलाइन जमा करना, ई-सेवा के जरिये किसी वाहन या लायसेंस से संबंधित जानकारी प्राप्त करना, वाहनों के टैक्स की गणना करना और अन्य राज्यों से आई वाहनों की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा भी पोर्टल पर उपलब्ध करवाई गई है।

राज्य शासन ने बीओटी मॉडल पर कम्प्यूटराइज्ड इंटीग्रेटेड 19 परिवहन चेकपोस्ट तैयार किये हैं। नागरिकों की सुविधा के लिये वेबसाइट शुरू की गई है। परिवहन विभाग द्वारा एसएमएस नम्बर 53030 एवं काल सेन्टर नम्बर 0751-2621926 पर प्रश्नों का निराकरण किया जाता है। बस यात्री की सुविधा के लिये हेल्पलाइन नम्बर 0751-2423113 और 2423105 पर शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की गई है।


दुर्गेश रायकवार
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